शेतकऱ्यांना कर्ज देण्यात रिझर्व्ह बँकेकडून आडकाठी : देवानंद पवार यांचा आरोप कोरोनाच्या वैश्विक महामारीमुळे संपूर्ण जग संकटात सापडलेले आहे. याचा सर्वाधिक फटका शेती व्यवसाय व शेतकऱ्यांना बसला आहे. त्यामुळे शेतकरीवर्ग अभूतपूर्व अडचणीत सापडला आहे. महाराष्ट्रात हि परिस्थिती अधिकच गंभीर आहे. भारतीय जनता पक्ष मात्र केंद्र सरकार मार्फत दबाव आणून रिझर्व्ह बँकेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या कर्जासाठी आडकाठी आणत आहे. जागतिक आरोग्य आणीबाणीच्या काळातही भाजपा केंद्रातील सत्तेचा दुरुपयोग करून राज्यातील सरकारला अडचणीत आणण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या गळ्याचा फास घट्ट करत आहे असा आरोप महाराष्ट्र प्रदेश किसान काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष (विदर्भ विभाग) देवानंद पवार यांनी केला आहे.
राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने महात्मा ज्योतिबा फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०१९ जाहीर केली होती. या योजनेंतर्गत १ एप्रिल २०१५ ते ३१ मार्च २०१९ पर्यंत ज्या शेतकऱ्यांकडे पीककर्ज थकले आहे, ज्यांच्या कर्जाचे फेरपुनर्गठन झाले आहे अशा शेतकऱ्यांना २ लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमुक्ती योजना महाराष्ट्र सरकारने जाहीर केली होती. या योजनेची अंमलबजावणी प्रत्यक्षात सुरु झाली होती व काही शेतकऱ्यांना याचा लाभ देखील मिळाला. मात्र नंतर कोरोनाच्या संकटाने राज्यात थैमान घातल्यामुळे हि योजना अडचणीत आली.
त्यामुळे याचा थेट परिणाम शेतकरीवर्गावर होत आहे. नुकताच राज्यशासनाने २२ मे २०२० रोजी एका शासन निर्णयाद्वारे बँकांना आणि रिझर्व्ह बँकेकडे विनंती करून शासनाकडे निधीची कमतरता असल्यामुळे शेतकरी कर्जमुक्तीचा निधी ते देऊ शकत नाही. मात्र ज्या पात्र लाभार्थी खात्यामध्ये माफीच्या लाभाची रक्कम अद्याप जमा झाली नाही आणि पोर्टलवर प्रसिद्ध केलेल्या यादीमध्ये नाव असलेल्या लाभार्थ्यांना थकबाकीदार मानण्यात येऊ नये. अशा लाभार्थ्यांच्या कर्जमाफीची रक्कम व्याजासह संबंधित बँकेकडे शासन जमा करेल अशी हमी या शासन निर्णयाद्वारे महाराष्ट्र सरकारने दिली होती. मात्र अशा थकबाकीदार शेतकऱ्यांना नवीन कर्ज उपलब्ध करून द्यायचे असेल तर सदर कर्जदार हा एनपीए मध्ये असेल तरी रिझर्व्ह बँकेच्या परवानगीने नवीन कर्ज उपलब्ध करून देता येऊ शकते. मात्र आरबीआयने अशी परवानगी द्यायला स्पष्ट नकार दिल्याने कर्जमुक्ती योजना अडचणीत सापडली आहे. हि बाब अत्यंत निषेधार्ह आहे असे देवानंद पवार म्हणाले.
कोरोनाच्या संकटामुळे कोणताही सावकार शेतकऱ्यांना कर्ज देण्यास नकार देत आहे. लॉक डाऊन मुळे शेतकऱ्यांना आपला माल विकता आला नाही. जो माल पूर्वी विकल्या गेला त्याचा पैसे अद्याप शेतकऱ्यांच्या हातात आलेला नाही. अशावेळी बँकेच्या कर्जाशिवाय शेतकऱ्यांकडे कोणताही पर्याय उपलब्ध नाही. मात्र ज्या रिझर्व्ह बँकेला संविधानाने स्वायत्त संस्थेचा दर्जा दिला आहे ती सध्या केंद्राच्या इशाऱ्यावर काम करताना दिसत आहे. त्यामुळे आरबीआय कोणत्याही प्रकारची परवानगी द्यायला तयार नाही असा आरोपही पवार यांनी केला आहे.
महात्मा जोतिबा फुले कर्जमुक्ती योजना हि सुमारे ३२ हजार कोटींची आहे. यापैकी यवतमाळ जिल्ह्यात सुमारे ७४५ कोटी रक्कम शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यात टाकण्याचे उद्दिष्ट होते. यामध्ये १ लाख ८ हजार शेतकऱ्यांना याचा लाभ झाला असता. तसेच ज्या शेतकऱ्यांनी केवळ चालू वर्षात कर्जाची रक्कम भरली नाही त्या शेतकऱ्यांच्या कर्ज पुनर्गठनासाठी ४०७ कोटी रुपयांची रक्कम प्रस्तावित होती. मात्र रिझर्व्ह बँकेच्या भाजपाप्रणित असंवेदनशील भूमिकेमुळे शेतकरी या लाभापासून वंचित राहणार आहे. रिझर्व्ह बँकेला स्वतःचे पत व कृषी धोरण ठरविण्याचा अधिकार आहे. त्यासाठी मार्गदर्शक तत्वे आहेत. आरबीआयकडे असलेला रिझर्व्ह फंड आपत्कालीन परिस्थितीत वापरता येतो. सध्या देशात आपत्कालीन परिस्थिती आहे. त्यामुळे हा निधी शेतकऱ्यांसाठी वापरण्यात काही गैर नाही. मात्र हा निधी शेतकऱ्यांसाठी वापरण्यास रिझर्व्ह बँक केंद्र सरकारच्या इशाऱ्यावरून नकार देत आहे. एकीकडे देश सोडून पळून गेलेल्या करबुडव्या उद्योगपतींचे कोट्यवधींचे कर्ज बँक राईट ऑफ करते. मात्र संकटकाळात देशाची भूक भागविणाऱ्या शेतकऱ्यांबाबत आडमुठे धोरण घेते हे संतापजनक आहे असे देवानंद पवार म्हणाले.
राज्याचे सरासरी मासिक उत्पन्न १६ हजार ५०० कोटी रुपये आहे. लॉक डाऊन मुळे गेल्या तीन महिन्यात सरासरी केवळ ६५० कोटी उत्त्पन्न होत आहे. शिवाय केंद्र शासनाकडून जीएसटीचा परतावा सुद्धा राज्याला मिळाला नाही. राज्याच्या हक्काची रक्कम केंद्र शासनाने पॅकेज मध्ये समाविष्ट केली. सुमारे ४२ हजार कोटी रुपये परतावा राज्याला मिळायला पाहिजे होते. एकीकडे देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी देशाला आत्मनिर्भर होण्याचे आवाहन करतात तर दुसरीकडे महाराष्ट्रात भाजप सरकार येऊ शकले नाही म्हणून याचा वचपा माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस केंद्र सरकारच्या मदतीने काढत आहे. एकीकडे आत्मनिर्भरतेच्या गप्पा तर दुसरीकडे शेतकरीवर्गाला लाचार कसे बनवायचे याचे धोरण आखल्या जात आहे. हे अत्यंत नीच प्रवृत्तीचे प्रदर्शन सध्या भाजप करत आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनी सत्तेच्या लालसेपोटी सगळी नैतिक मूल्य गुंडाळून राज्य सरकारला अडचणीत आणण्यासाठी शेतकऱ्यांचा जीव घेण्याचा प्रयत्न ते करत आहेत. भाजपच्या भूलथापांना बळी पडून शेतकऱ्यांनी केंद्रात व राज्यात भाजपाला मताधिक्य दिले. मात्र राज्यात भाजपच्या अहंकारामुळे सरकार येऊ शकले नाही याचा वचपा शेतकऱ्यांना त्रास देऊन काढल्या जात आहे असा थेट आरोप देवानंद पवार यांनी केला आहे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा
Thanks For Your Valuable Response