९२ व्या अ.भा. साहित्य संमेलनातील वर्गणीचा निधी हडपण्याचा घाट

संमेलन आयोजन समितीवर देवानंद पवार यांचा गंभीर आरोप

जानेवारी २०१९ मध्ये यवतमाळ येथे आयोजित करण्यात आलेल्या ९२ व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनासाठी गोळा केलेल्या वर्गणीचा शिल्लक असलेला निधी हडप करण्याचा घाट आयोजक संस्थेने घातला असल्याचा गंभीर आरोप महाराष्ट्र प्रदेश किसान काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष (विदर्भ विभाग) देवानंद पवार यांनी केला आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी याची तातडीने चौकशी करून तो निधी कोरोना संबंधित कामासाठी वापरावा अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

महाराष्ट्र शासनाकडून साहित्य संमेलनासाठी ५० लाख रुपयांचा निधी मिळाला होता. शेगाव संस्थानाने या आयोजनासाठी धान्य पुरविले होते. तसेच कार्यक्रमासाठीच्या भव्य मंडपाचा खर्च स्वागताध्यक्ष व तत्कालीन पालकमंत्री मदन येरावार यांनी केला होता. आयोजक संस्था म्हणून डॉ.वि.भी.कोलते संशोधन केंद्र व वाचनालय या संस्थेने हि जबाबदारी स्वीकारली होती. या साहित्य संमेलनाच्या नावाखाली मोठ्या प्रमाणात वसुली करण्यात आली. कोणताच समाजघटक या वसुलीतून सुटला नव्हता. शालेय विद्यार्थ्यांकडूनही वर्गणी गोळा करण्यात आली होती. तेव्हा या बेकायदा वसुलीचा शेतकरी न्यायहक्क आंदोलन समितीच्या माध्यमातून विरोध केला होता. वर्गणी गोळा करताना महाराष्ट्र विश्वस्त अधिनियम १९५० चे कलम ४१ (क) अंतर्गत अशी परवानगी घेणे बंधनकारक होते. मात्र ती परवानगी घेण्यात आली नव्हती. त्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते. 

सर्वस्तरातून गोळा करण्यात आलेला हा निधी ९२ वे अ.भा.मराठी साहित्य संमेलन आयोजन समितीच्या नावाखाली बेकायदेशीरपणे गोळा करण्यात आला. आर्थिक व्यवहाराचे अधिकार ज्या ४ व्यक्तींकडे होते. त्यातील डॉ.रमाकांत कोलते, डॉ.अशोक मेनकुदळे व प्रा.घनश्याम दरणे हे तीन सदस्य कोलते संस्थेचे पदाधिकारी आहेत तर विदर्भ साहित्य संघाचे प्रतिनिधी म्हणून डॉ.विवेक विश्वरुपे हे एक सदस्य होते. चार पैकी कोणत्याही ३ व्यक्तींच्या स्वाक्षरीने आर्थिक व्यवहार होतील असा ठराव बँकेला देण्यात आला होता. संमेलनासाठी झालेले सुमारे ९५ टक्के आर्थिक व्यवहार हे वि.भी. कोलते संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षरीने करण्यात आले आहेत. विश्वरुपे यांना आर्थिक व्यवहारातून सोयीस्करपणे बाजूला ठेवण्यात आले होते असा आरोप पवार यांनी केला आहे.

या साहित्य संमेलनासाठी गोळा करण्यात आलेला निधी व झालेला खर्च याचा संपूर्ण तपशील सार्वजनिक करणे क्रमप्राप्त होते. त्यावेळीही आपण हीच भूमिका घेतली होती असे पवार यांनी सांगितले. तेव्हा एका महिन्यात संपूर्ण हिशोब दिला जाईल असे सांगण्यात आले. मात्र आता दिड वर्षाचा कालावधी होऊनही हिशोब देण्यात आलेला नाही. शिवाय शिल्लक रक्कम अ.भा.साहित्य महामंडळाला भविष्यासाठी राखीव निधी म्हणून ठेवण्यात येईल अशी आयोजकांची भूमिका होती. असे असतांना अद्यापही शिल्लक निधी आयोजन समितीच्याच खात्यात का आहे? तो अजूनही साहित्य महामंडळाला का देण्यात आला नाही असा प्रश्नही पवार यांनी उपस्थित केला आहे.
विशेष म्हणजे वि.भी कोलते हि संस्थाच आर्थिकदृष्ट्या वादग्रस्त असून संस्थेने २०१७ पासूनचे ऑडिट रिपोर्ट अद्यापही सादर केलेले नाही. त्यामुळे साहित्य संमेलनासाठीच्या निधीबाबत संशयास्पद वातावरण निर्माण झाले आहे. 

संमेलनाच्या आयोजनानंतर सुमारे ४० लाख रुपयांची रक्कम शिल्लक असल्याची माहिती आहे. त्यापैकी २५ लाख रुपयांचा निधी पद्धतशीरपणे ऍडजेस्ट केला आहे. तर सुमारे १५ लाख रुपये अलाहाबाद बँकेत जमा आहेत. हि रक्कमही वि.भी.कोलते संस्थेच्या विविध उपक्रमांसाठी खर्च करण्याचा घाट या संस्थेने घातला असल्याचा आरोप देवानंद पवार यांनी केला आहे. आयोजन समितीने  जनतेकडून गोळा केलेला पैसा हा जनतेच्या कामात यावा अशी आमची भूमिका आहे. त्यामुळे आयोजन समितीनेच आतातरी मानवतेच्या दृष्टिकोनातून हा शिल्लक निधी कोविड-१९ महामारीच्या नियंत्रणासाठी राज्य सरकारला द्यावा अशी मागणी पवार यांनी केली आहे.  जर संस्था असे करण्यास तयार नसेल तर जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्वरित हस्तक्षेप करून हा निधी गोठवावा व कोरोना नियंत्रणाच्या कामासाठी वापरावा अशी पवार यांची मागणी आहे.

धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाने सुद्धा याप्रकरणात अतिशय चुकीचा व दिशाभूल करणारा अहवाल दिला आहे. वि.भी.कोलते संशोधन संस्था व वाचनालय हि संस्था नोंदणीकृत असल्याने त्यांना परवानगीची गरज नाही असा अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आला. मात्र वर्गणी कोलते यांच्या संस्थेच्या नावावर नव्हे तर ९२ व्या अ.भा.मराठी साहित्य संमेलन आयोजन समितीच्या नावावर गोळा करण्यात आली असून याच नावाच्या बँक खात्यात रक्कम जमा करण्यात आली आहे. 

धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाने या संदर्भात निरीक्षक शीतल कावलकर यांच्यावर जबाबदारी दिली होती. त्यांनी याबाबत चौकशी करून अहवाल दि. २५ एप्रिल २०१९ ला जिल्हाधिकाऱ्यांना सोपविला. मुख्य म्हणजे या अहवालात जिल्हाधिकाऱ्यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांना पद्धतशीरपणे बगल देण्यात आली. त्यामुळे असा दिशाभूल करणारा अहवाल देणाऱ्या धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाच्या निरीक्षक व आयोजन समितीवर फौजदारी कार्यवाही करावी अशी मागणी पवार यांनी केली आहे.