प्रशासकाचा निर्णय महाविकास आघाडीसाठी धोक्याचा

निर्णयाचा फेरविचार करा, किसान काँग्रेसची मागणी

यवतमाळ : कोविड-१९ च्या संकटामुळे ग्रामपंचायत निवडणूका घेणे शक्य नसल्याने मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर थेट राजकीय व्यक्तीला प्रशासक म्हणून नेमण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयामुळे महाविकास आघाडीला याचा फार मोठा फटका बसण्याची चिन्हे दिसत असल्याने या निर्णयाचा मा.मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे यांनी फेरविचार करावा अशी मागणी महाराष्ट्र प्रदेश किसान काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष (विदर्भ विभाग) देवानंद पवार यांनी केली आहे.

मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतीवर गावातीलच योग्य व्यक्तीला पालकमंत्र्यांच्या सल्ल्याने प्रशासक म्हणून नेमण्याचा जो निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे त्यामुळे "एक अनार सौ बिमार" अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. गावगाड्यातील राजकारण ग्रामपंचायती भोवती गुरफटलेले असते, त्यांच्यासाठी ते विधिमंडळच असते, म्हणून अशा संस्थेवर पुढाऱ्यांनी निवडलेला प्रशासक गावातील लोकांना तिळमात्र पचनी पडणार नाही. शिवाय घटक पक्षातील राजकीय ओढाताण आणि त्यामुळे होणारे मतभेद याचा फार मोठा फटका महाविकास आघाडीच्या घटक पक्षांना बसू शकतो अशी भीती देवानंद पवार यांनी व्यक्त केली आहे.

कोरोनाचे संकट किती दिवस चालेल हे सांगता येत नाही, त्यामुळे प्रशासकाचा कालावधी हा अनिश्चित असल्याने आणि ग्रामपंचायतीची संपूर्ण सत्ता एकाच व्यक्तीच्या हातात एकवटल्याने अशा वेळी प्रशासकाची वाटचाल हुकूमशहाच्या दिशेने  जायलाही वेळ लागणार नाही. स्थानिक पातळीवर तो कोणालाही जबाबदार नसल्याने मनमानी कारभार होण्याची शक्यताही पवार यांनी व्यक्त केली आहे.

शिवाय या निवडीमध्ये कोणतेही आरक्षण ठेवण्यात आलेले नसल्याने मागासवर्गीय घटकांवर तो एकप्रकारे अन्याय आहे, पंचायत राज व्यवस्थेत महिलांना असलेले महत्वाचे स्थान देखील या नवीन आदेशात दिलेले नाही त्यामुळे स्व.राजीव गांधींनी निर्माण केलेली पंचायतराज व्यवस्थेची मुळ संकल्पनाच धोक्यात आली आहे.  विशेषतः पेसा कायद्यांतर्गत येत असलेल्या ग्रामपंचायतींच्या मुळ उद्देशाला यामुळे फाटा बसला आहे. म्हणून याचा फेर विचार होणे फारच गरजेचे आहे, असेही पवार म्हटले आहे.

केवळ एका व्यक्तीच्या हातात गावाचा संपूर्ण कारभार देण्याऐवजी गावपातळीवर प्रशासकीय मंडळ निर्माण करावे अथवा मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींनाच मुदतवाढ द्यावी अशी मागणी देवानंद पवार यांनी मुख्यमंत्री ना.उद्धवजी ठाकरे, विधानसभाध्यक्ष ना.नानाभाऊ पटोले, ग्रामविकास मंत्री ना.हसन मुश्रीफ व महसूलमंत्री ना.बाळासाहेब थोरात यांना  दिलेल्या निवेदनातून केली आहे.