यवतमाळ:- शेतकऱ्यांच्या पिकाचे उत्पादन वाढले पाहीजे, ते दर्जेदार व्हावे व त्यातून दोन पैसे शेतकऱ्यांना जास्तीचे मिळावे यासाठी शेतमालाचे मार्केटिंग, शेतमालावर आधारीत प्रक्रीया उद्योग व शेतीचे नियोजन या बाबींवर भर देणार असल्याचे कृषी मंत्री दादाजी भुसे यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित बैठकीत सांगितले. यावेळी वनमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री संजय राठोड, जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा कालिंदा पवार, जिल्हाधिकारी एम.डी.सिंह, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जलज शर्मा, पोलीस अधीक्षक एम. राजकुमार, विभागीय कृषी सहसंचालक सुभाष नागरे, शिक्षण सभापती श्रीधर मोहोड आदि उपस्थित होते.
यावेळी पालकमंत्री संजय राठोड यांनी जिल्ह्यातील कृषी विषयक समस्याकडे कृषी मंत्र्यांचे लक्ष वेधले. सोयाबीन बियाणे उगवले नसल्याच्या असंख्य तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. त्याचे पंचनामे सुरू आहे. मात्र आजघडीला शेतकऱ्यांना तातडीने परत बियाणे उपलब्ध करून देण्याचे किंवा दुबार पेरणीसाठी बियाण्यांचे पैसे परत देण्याची मागणी पालकमंत्र्यांनी केली. नांदेड व चंद्रपुर येथून खतांचा पुरवठा अल्प प्रमाणात होत असल्यामुळे मागणीप्रमाणे युरिया उपलब्ध करून द्यावा. पीक विमाचे प्रतिनिधी जिल्ह्यात फिरकत नाही, तेव्हा त्या कंपनीचे कार्यालय जिल्ह्यात स्थापन करण्याबाबत विचार व्हावा, अशीही मागणी पालकमंत्र्यांनी केली.
पीक कर्जाचे ७०८ कोटी रुपये अप्राप्त आहेत याचा पाठपुरावा व्हावा. कृषी विभागातील रिक्त पदे तातडीने भरण्याबाबत तसेच जिल्ह्यात शेतकरी आत्महत्याचा विषय महत्वाचा असल्याने यवतमाळ जिल्ह्याकडे कृषी विभागाने विशेष लक्ष देण्याची गरज असल्याचे पालकमंत्री संजय राठोड यांनी कृषी मंत्र्यांना सांगितले. तसेच बोगस खत पुरवठा बाबत फक्त कृषी केंद्रावर कारवाई करण्यापेक्षा असे बोगस खत बनवणाऱ्या कंपन्यांवरदेखील कडक कारवाई करण्याची मागणी राठोड यांनी केली. तर जिल्हा परिषद अध्यक्ष कालिंदा पवार यांनी कृषी विकासाच्या योजना राबविण्यासाठी पुर्वीप्रमाणे जिल्हा परिषदेला अधिकार देण्याची मागणी केली.
स्वत:च्या कष्टातून यशस्वीरित्या प्रयोगशील शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे अनुभव, कृषी विभागाच्या योजना व कृषी विद्यापीठाचे तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांपर्यत पोहचावे म्हणून एक ते सात जुलैपर्यंत ‘कृषी संजीवनी सप्ताह’ म्हणून साजरा करण्यात येत असल्याचे कृषी मंत्री दादाजी भुसे यांनी सांगितले. राज्यात १६ लाख क्विंटल बियाण्यांची आवश्यकता असतांना १७ लाख क्विंटल बियाणे उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. रासायनीक खते देखील मुबलक प्रमाणात असून मागणीप्रमाणे उपलब्ध करून देऊ असे कृषी मंत्री म्हणाले. सर्वसाधारणपणे शेतीविषयक फसवणुकीच्या तक्रारींची दखल घेण्याचे अधिकार तालुका कृषी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. पंचनामे करून अहवाल सादर करण्याचे काम त्यांचेमार्फत करण्यात येत आहेत.
किटकनाशक फवारणीच्या दुर्घटना घडू नये यासाठी कृषी विभागामार्फत प्रशिक्षण योजना राबविण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. जिल्ह्यात कोणतेही खत कमी पडणार नाही, याबाबत त्यांनी आश्वस्त केले. जिल्ह्यात रब्बी आणि उन्हाळीचे क्षेत्र वाढविणे तसेच फळबाग, तेलबीयाचे क्षेत्र वाढविण्यासाठी नियोजन करण्याच्या सुचना त्यांनी कृषी विभागाला केल्या. बोगस बियाणेसंदर्भात महाबीज वर देखील इतर कंपण्यांप्रमाणेच कारवाई करण्यात येईल. तसेच महाबीज हे शासनचे महामंडळ असल्याने त्यांचेमार्फत शेतकऱ्यांने बियाणे बदलवून देण्यात येईल. कृषी विभागाच्या चुका निदर्शनात आणून दिल्यास संबंधीतांवर निश्चित कारवाई करण्यात येईल, असेही ते म्हणाले. सुरवातीला जिल्हाधिकारी एम.डी.सिंह यांनी जिल्ह्यातील कृषी विषयक कामकाजाबाबत सादरीकरण केले. यावेळी निवासी उपजिल्हाधिकारी ललितकुमार वऱ्हाडे, जिल्ह्यातील कृषी व महसूल विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा
Thanks For Your Valuable Response