नियोजनशून्य लॉकडाऊन मुळे देशातील लाखो मजुरांचे श्रमिकांचे गरिबांचे त्यांचा काहीही दोष नसताना हाल हाल झाले आहेत हे आपण पाहिले आहे आणि पहात आहोत. 2014 पूर्वी निवडणूक काळात पंतप्रधानपदाचे उमेदवार भाजप नेते नरेंद्र मोदी सांगायचे की काँग्रेसच्या राज्यात देशात 80 कोटी लोक गरीब आहेत, उपाशी आहेत . आम्ही सत्तेत आलो म्हणजे अच्छे दिन आणू सर्व प्रश्न सोडवू .पण आज चित्र काय आहे ?आजही जर आम्ही 80 कोटी लोकांना मोफत धान्य देण्याची योजना जाहीर करत आहोत याचा अर्थ सहा वर्षात चित्र बदललेले नाही .
80 कोटी लोकांची स्थिती आजही अत्यंत दयनीय आहे हे शासनाने केंद्र शासनाने मान्य केले आहे .
मात्र हा प्रश्न कोणी विचारत नाही किंवा सरकारला कोणताही प्रश्न विचारणे जणू देशद्रोह ठरतो असे वातावरण आहे. सर्वात प्रथम प्राधान्य जर कोणत्या गोष्टीला देण्याची गरज असेल तर ती गोष्ट म्हणजे शिक्षण आणि आरोग्याची आहे. सार्वजनिक आरोग्याची स्थिती अतिशय विदारक आहे .व्यक्ती जर प्रचंड श्रीमंत असेल, राजकारणी असेल ,आमदार खासदार मंत्री असेल तर त्यांच्यासाठी जी व्यवस्था सरकारी इस्पितळात होते तशी व्यवस्था सामान्य माणसाची होते काय ? एवढ्या एका प्रश्नाचे उत्तर प्रामाणिकपणे सरकारने दिले पाहिजे. खरे पाहिले तर या प्रश्नाचे उत्तर देण्याची गरज नाही कारण या प्रश्नाचे उत्तर नाही हेच आहे ही बाब सूर्यप्रकाशाईतकी इतके सत्य आहे.
 | |
| प्रा.न.मा.जोशी | 8805948951 |
एक ते तीन जुलै दरम्यान आणखी काही धक्कादायक गोष्टी समोर आल्या.कोलकाता
मध्ये एका कुटुंबाला आपल्या 72 वर्षीय गृहस्थाचा मृतदेह ठेवण्यासाठी शवागारात जागा नसल्याने मोठ्या फ्रीजमध्ये ठेवावे लागले .जुलैला उल्टाडांगा भागात एका मिठाईच्या दुकानच्या 55 वर्षीय व्यवस्थापकाचा मृत्यू झाला, त्याचा मृतदेह देखील मिठाईच्या फ्रीजरमध्ये ठेवावा लागला.कोलकाता नगर निगम चे प्रशासक फिरहाड हकिम यांचा आरोप आहे की खाजगी लॅबमध्ये कोरोना चाचणीची सुचना वेळेवर सरकारकडे येत नाही त्यामुळे मृत्यूच्या काही घटना घडतात. बिहार मधील गोपलानी नावाचे एक सामाजिक कार्यकर्ते यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे . त्यांनी म्हटले आहे की जनतेने कराच्या माध्यमातून दिलेल्या पैशाचा वापर हा राजकीय नेत्यांच्या आरोग्याच्या सोयीसाठी करण्यात येऊ नये.आमदार खासदार मंत्री सरकारी नोकर लोकप्रतिनिधी जर खाजगी रूग्णालयात उपचार घेत असतील तर त्या रुग्णालयाचे बिल सरकारने देऊ नये .तो खर्च त्यांनी स्वतः करावा. या लोकांनी शासकीय इस्पितळाची सेवा घेतली पाहिजे, अशी मागणी करणारी ही याचिका आहे. सरकारी इस्पितळातील सेवेचा दर्जा जर निकृष्ट असेल तर ती जबाबदारी कुणाची आहे ? असाही याचिकाकर्त्या चा सवाल आहे .
देशातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि ग्रामीण रुग्णालयांची अवस्था आजही दवाखाने मृत्युशय्येवर अशा स्वरूपाची आहे . प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे सोडा ,ज्या ठिकाणी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आहेत किंवा जिल्ह्याच्या ठिकाणी सिव्हिल हॉस्पिटल आहेत त्यांचीही अवस्था कशी आहे याचे एक उदाहरण सांगतो. यवतमाळात शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व्हावे या मागणीसाठी प्रा. न . मा . जोशी आणि नरेंद्र मोर यांच्या नेतृत्वात अपूर्व -प्रचंड आंदोलन झाले होते . अखेर यवतमाळला शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय झाले . महाविद्यालयाला दिवंगत माजी मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांचे नाव देण्यात आले. मात्र या महाविद्यालयात वैद्यकीय सोयींचा प्रचंड अभाव असल्याने तत्कालीन आरोग्यमंत्री जवाहरलाल दर्डा यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सरकारला इशारा दिला, दर्डाजी म्हणाले की , जर महाविद्यालयासाठी आपण पैसे देऊ शकत नाही तर मग महाविद्यालयाला दिलेले वसंतराव नाईक यांचे नाव काढून टाका . जवाहरलाल दर्डा यांच्या इशाऱ्याने सरकारची पाचावर धारण बसली . सारा बंजारा समाज शासनाच्या विरोधात जाईल अशी भीती तत्कालीन काँग्रेस सरकारला वाटली . अखेर कोट्यवधीचे अनुदान मंजूर झाले . असे असले तरी आजही शंभर टक्के सर्व प्रकारच्या सुविधा नाही हे कटू वास्तव आहे. गोपलांनी यांनी देशातील शासकीय इस्पितळातील सेवा उच्च दर्जाच्या असाव्यात अशीही मागणी केली आहे. तसे होत नसेल आणि खाजगी इस्पितळात ते सेवा घेऊन बिल वसूल करीत असतील तर ते त्यांच्या नाकर्तेपणाला दिलेले बक्षीस ठरेल अशी टीका ही केली आहे आणि या टीकेत दम नाही असे कसे म्हणावे?
लेखक हे राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक असून जेष्ठ पत्रकार आहेत
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा
Thanks For Your Valuable Response