"या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांकडून अर्ज घेण्यास पुन्हा परवानगी"; कृषीमंत्री भुसे

यवतमाळ  नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजना (पोकरा) ही शेतकऱ्यांच्या जीवनात आमुलाग्र बदल घडविणारी योजना आहे. शेतकऱ्यांकडून पोकरा योजनेअंतर्गत नोव्हेंबर 2018 ते मे 2020 पर्यंत अर्ज घेणे सुरु होते. कोरोनाच्या पार्श्वभुमीवर मे महिन्यापासून शेतकऱ्यांकडून अर्ज घेणे बंद करण्यात आले. मात्र यवतमाळ जिल्ह्यात पोकरा योजनेचे काम अतिशय संथगतीने सुरू असल्यामुळे जिल्ह्यात आजपासूनच शेतकऱ्यांकडून अर्ज घेण्याला पुन्हा परवानगी देण्यात येत आहे. कृषी विभागाने शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचून या योजनेचे अर्ज घ्यावे, असे स्पष्ट निर्देश राज्याचे कृषीमंत्री तथा माजी सैनिक कल्याण मंत्री दादाजी भुसे यांनी दिले.

नियोजन सभागृहात आयोजित कृषी विभागाच्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी पालकमंत्री संजय राठोड, जि.प.अध्यक्षा कालिंदा पवार, जिल्हाधिकारी एम.डी.सिंह, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ, पोकरा योजनेचे राज्य समन्वयक विजय कोळेकर, विभागीय कृषी सहसंचालक सुभाष नागरे, जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी नवनाथ कोळपकर आदी उपस्थित होते.

नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी (पोकरा) योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना आपण २१ घटकांचा लाभ देऊ शकतो, असे सांगून कृषीमंत्री म्हणाले, शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचाविणाऱ्या या योजनेला अतिशय गांभीर्याने घ्या. राज्यात १० जिल्ह्यात या योजनेचे काम अतिशय चांगले आहे. मात्र पाच जिल्ह्यात समाधानकारक काम नाही. यवतमाळसारख्या जिल्ह्यात ही योजना संथगतीने सुरु असल्याबद्दल कृषीमंत्र्यांनी याबाबत खंत व्यक्त करून प्रगतीत सुधारणा करण्याचे निर्देश दिले. राज्याचे मुख्यमंत्री वारंवार या योजनेचा आढावा घेत असतात. त्यामुळे यवतमाळ जिल्ह्याने पुढील दोन महिन्यात या योजनेत उत्कृष्ट काम करून दाखवावे. अन्यथा संबंधितांवर जबाबदारी निश्चित करण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.

"शेतकऱ्यांच्या जीवनात समृध्दी आणण्यासाठी प्रयत्नशील"; ना.संजय राठोड 

यवतमाळ जिल्ह्याचा कृषी विभागाचा आढावा तसेच कृषी विषयक अडीअडचणी सोडविण्यासाठी राज्याचे कृषीमंत्री दादाजी भुसे यांचा हा तिसरा यवतमाळ जिल्हा दौरा आहे. शेतकऱ्यांचा जीवनात समृध्दी व आनंद आणण्यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री याबाबत अतिशय संवेदनशील असून शेतकरी हा सरकारचा प्राधान्याचा विषय आहे. नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजना ही शेतक-यांचे मनोबल वाढविणारी योजना आहे. सर्व यंत्रणेला सोबत घेऊन पोकरा योजनेबाबत मुल्यमापन करून पुढील काही दिवसात नक्कीच चांगले काम करू, असा विश्वास पालकमंत्र्यांनी व्यक्त केला. पोकरा संदर्भात जिल्ह्यात पूर्वसंमतीची अट उठवावी, अशी मागणी पालकमंत्र्यांनी कृषीमंत्र्यांकडे केली असता ती त्वरीत मान्य करण्यात आली. तसेच पावसामुळे नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत करावी. जिल्ह्यात युरियाची पुर्तता करावी, अशा मागण्या पालकमंत्र्यांनी यावेळी केली.

यवतमाळ जिल्ह्यात पोकरा अंतर्गत अतिशय कमी शेतकऱ्यांना लाभ मिळाला आहे, ही खेदाची बाब आहे, असे सांगून कृषीमंत्री म्हणाले, जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी किंवा उपविभागीय कृषी अधिकारी याबाबत नियमित आढावा का घेत नाही. शेतक-यांना या योजनेंतर्गत लाभ देण्यासाठी त्यांच्यापर्यंत पोहचणे, ही कृषी विभागाची जबाबदारी आहे. त्यासाठी कृषी विभागाने सकारात्मक विचाराने काम करून शेतक-यांच्या प्रगतीसाठी प्रयत्न करावे. बाजारात जे विकले जाते तेच शेतात पिकले पाहिजे. यासाठी कृषी विभागाने शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करावे. शेतकऱ्यांमध्ये व्यापारी वृत्ती असली पाहिजे. शेतात पिकलेला माल थेट ग्राहकांपर्यंत कसा पोहचेल, याचे नियोजन करा. शेतक-यांच्या शेतमाल विक्रीकरीता प्रशासनाने त्यांना जागा उपलब्ध करून द्याव्यात.

पंतप्रधान किसान आणि पीक विमा योजनेत यवतमाळ जिल्ह्याने अतिशय चांगले काम केले आहे. त्यासाठी जिल्हा प्रशासन व कृषी विभागाचे अभिनंदन करून कृषीमंत्री म्हणाले, या दोन्ही योजनांचा यवतमाळचा आदर्श इतर ठिकाणी नक्कीच सांगितला जाईल. शेतकरी हाच शासनाचा विकासाचा केंद्रबिंदू आहे. लॉकडाऊनच्या काळात अन्नधान्य, भाजीपाला, फळे तसेच आदी शेतमाल गावापासून मोठ्या शहरांपर्यंत पोहचविण्याचे काम शेतकऱ्यांमुळेच शक्य झाले आहे. याची जाणीव ठेवून काम करा. शेतकरी सन्मान कक्षात येणा-या शेतकऱ्यांचे समाधान झाले पाहिजे. त्यांना चांगली वागणूक द्या. पावसामुळे खराब झालेल्या पिकांचे पंचनामे त्वरीत करा. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांच्या पाठीमागे शासन भक्कमपणे उभे आहे. गोपीनाथ मुंढे अपघात विमा योजनेचे प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी त्याचा नियमित पाठपुरावा करा. या योजनेंतर्गत काही अपघात असल्यास त्याची माहिती पोलिस स्टेशनमधून कृषी विभागाने स्वत:च घ्यावी. जिल्ह्यात युरियाच्या टंचाईचा प्रश्न निकाली काढून युरीयाचा पुरवठा करण्यात येईल. गटशेती, कृषी उत्पादक कंपन्या आदींना प्रोत्साहन देणे गरजेचे आहे. त्यासाठी कृषी विभागाच्या अधिका-यांनी केवळ कार्यालयात बसून न राहता प्रत्यक्ष फिल्डवर जावे, अशा सुचनाही कृषीमंत्र्यांनी दिल्या.