ज्याप्रमाणे न्यायव्यवस्थेचे स्वातंत्र्य असते त्याप्रमाणे व्यक्तीचेही स्वातंत्र्य असते आणि त्यात अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य अत्यंत महत्त्वाचे आहे. हे खरे आहे की स्वातंत्र्य म्हणजे स्वैराचार नाही. म्हणूनच संविधान निर्मात्यांनी नागरिकांना दिलेल्या सर्व मूलभूत अधिकारांवर बंधने घातली आहेत. उल्लेखनीय म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयानेच ही बंधने देखील रिझनेबल अर्थात उचित बंधने असली पाहिजे असे म्हटले आहे. प्रशांत भूषण आणि त्यांच्या वकिलांनी या प्रकरणात केलेला युक्तिवाद वाचला तर कुणालाही असे वाटेल की न्यायालय आपल्या मनाचा मोठेपणा व्यक्त करून प्रशांत भूषण यांना धन्यवादच देईल. मांजराच्या गळ्यात घंटा बांधण्याचे काम प्रशांत भूषण यांनी केले आहे त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाला कडे जनतेचेही लक्ष होते. कोणताही प्रश्न प्रतिष्ठेचा न बनवता सामाजिक हितासाठी, लोकशाहीच्या मजबुतीसाठी, (तशातही आजच्या एकाधिकारशाहीकडे झुकत चाललेल्या वातावरणात ) आवश्यक असलेल्या स्वातंत्र्याबद्दल न्याय पालिकेने अधिक उदार असले पाहिजे.
 |
न .मा. जोशी
८८०५९४८९५१
|
सध्याच्या काळात कार्य पालिकेवर कायदे मंडळाचे अजिबात नियंत्रण नाही. लोकसभेतील ३०३ चे बहुमत म्हणजे आपल्या हाती असलेली थ्री नॉट थ्री ची बंदूक आहे असे समजून कार्यपालिका वागत असेल तर चाप लावण्याचे काम न्यायपालिकाच करू शकते.या संदर्भात जर नागरिकांनी मत व्यक्त केले, सत्य जनतेसमोर आणले तर तो न्याय पालिकेचा अवमान कसा काय ठरतो? हे कळेनासे आहे. म्हणूनच "सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल वकिलांना भीती दाखवणारा "असल्याची जी प्रतिक्रिया देशातील ज्येष्ठ वकिलांनी व्यक्त केली तिला सर्वोच्च न्यायालयाने गांभीर्याने घेतले पाहिजे.न्यायपालिका हाच लोकशाहीतील व्यक्ती स्वातंत्र्याची हमी देणारा आधार आहे. न्यायपालिका 'बांधील न्यायपालिका' अर्थात कमिटेड जयुडीशिअरी् च्या मार्गावर असेल तर मग लोकांनी कोणाकडे पहावे हा प्रश्न निर्माण होतो. ज्येष्ठ वकिलांनी जे सुचवले आहे ते अतिशय योग्य आहे असे वाटते.
शिक्षा देत असताना स्वतःची ही आब राहील आणि न्यायपालिके बद्दल जनतेचा विश्वास वृद्धिंगत होईल अशा रीतीने नाममात्र 'कोर्ट उठेपर्यंत ची शिक्षा ' किंवा दहा रुपये दंड अशी प्रतिकात्मक शिक्षा देऊन या प्रकरणावर पडदा टाकावा अशी सर्वसामान्य जनतेची इच्छा आहे असे म्हटल्यास ते चूक ठरू नये. ज्येष्ठ विधिज्ञ प्रशांत भूषण सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश गुगळे यांच्यावर टिप्पणी करणारे आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या कार्यपद्धतीवर नाराजी व्यक्त करणारे ट्विट केले होते त्याबद्दल त्यांना न्यायालयाच्या अवमान प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने १४ ऑगस्ट रोजी दोषी ठरवले होते. या प्रकरणी शिक्षेचा निर्णय २० ऑगस्टला होणार आहे. या निकालावर अरविंद दातार द्वारकादास श्याम दिवानी वृंदा ग्रोव्हर देसाई आधी वकिलांनी या निवेदनावर स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत अन्य वकिलांनी ही आपली स्वाक्षरी च्या माध्यमातून प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या या निवेदनावर करावी असे आवाहन केले आहे.त्याचा हा निकाल म्हणजे वकिलांना व्यक्त होण्यापासून रोखणारा करणारा असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. पण कारवाईच्या भीतीपोटी त्यांचा आवाज दडपून टाकणारा आहे या निकालामुळे बलशाली न्यायव्यवस्था निवेदनात म्हटले आहे की न्यायव्यवस्थेचे स्वातंत्र्य याचा अर्थ नाही की त्यांची कृती ताळणी पासून मुक्त असते वकील हा न्यायालय आणि नागरिक यांच्यातील दुवा आहे कोणतीही त्रुटी ही लोकांच्या आणि न्यायालयाच्या ही निदर्शनास आणून देण्याचे केले पाहिजे निवेदनात म्हटले आहे की ऍटर्नी जनरल के के वेणुगोपाल यांचे मत म्हणी जाणून घेणे आवश्यक होते पण या प्रकरणात तसे झालेले नाही . न्याय हा बंदिस्त नाही आणि नसतो असे सांगून निवेदनात म्हटले आहे की प्रशांत भूषण यांच्या ट्विट बाबत वकिलांमध्ये मतभेद असू शकतात मात्र त्यांनी जे केलेते अवमानाच्या मापदंडाचा विचार केल्यास न्यायालयाचा अवमान आहे असे आम्हाला वाटत नाही ,असेही या वकिलांनी म्हटलेले आहे .
प्रशांत भूषण यांनी २७ जून रोजी केलेल्या पहिल्या ट्विटमध्ये चार सरन्यायाधीशांची भूमिका व लोकशाहीवरील विपरीत परिणाम यांचा संबंध जोडला होता .ही टीका न्यायालयाचा अवमान होऊ शकत नाही असा भूषण यांचा दावा आहे न्यायालयाने फेटाळला आहे. २२ जुलैला प्रशांत भूषण यांनी ट्विट केले होते. सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांचे नागपूरच्या राजभवनात महागड्या मोटरसायकल वर बसल्याचे छायाचित्र प्रसारित झाले होते. .भूषण यांनी व्यक्त म्हटले होते की सर्वोच्च न्यायालय टाळेबंदीत असून सामान्यांना मूलभूत हक्कांपासून वंचित ठेवले जात आहे . या दोन्ही न्यायालयाचा अवमान करणाऱ्या आहेत असे मानून सर्वोच्च न्यायालयाने भूषण यांच्याविरोधात स्वतःहून अवमान याचिका दाखल केलीआहे. वाचकांना आठवत असेल की सर्वोच्च न्यायालयातील कुरियन जोसेफ चॅलामेश्वर ,रंजन गोगई ,मदन लोकूर या चार ज्येष्ठ न्यायमूर्तींनी एक पत्रकार परिषद घेऊन १२ जानेवारी २०१८ ला याच प्रकारचे आरोप केले होते .तेव्हाचे सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांनी फार फार संयमाने हे प्रकरण हाताळले होते.दीपक मिश्रा निवृत्त झाल्यानंतर रंजन गोगोई सरन्यायाधी होऊन निवृत्त झाले. नरेंद्र मोदी सरकारने त्यांना राज्यसभेवर घेतले आहे. काही दिवस हाही चर्चा आणि टीकेचा विषय झाला होता.
(लेख हे जेष्ठ पत्रकार असून राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक आहेत)
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा
Thanks For Your Valuable Response