मॅग्मो संघटनेचे पदाधिकारी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे निवेदन घेऊन गेले असताना त्या पदाधिकाऱ्यां सोबत कुठलीही चर्चा न करता त्यांना उद्धट वागणूक दिल्याचा आरोप करून काम बंद आंदोलन सुरू केले. दरम्यान मॅग्गो संघटनेचे ८९ वैधकिय अधिकाऱ्यांनी राजीनामे दिल्याची माहिती आहे.जिल्हाधिकारी आणि डाॅक्टरांमध्ये संघर्ष सुरू असताना यात तहसीलदार,नायब तहसीलदार,गटविकास अधिकारी आणि मुख्याधिकारी ह्या संघटनेने डाॅक्टर संघटनेला जाहीर पांठीबा दिला.त्यामुळे प्रकरण चिघळण्याची शक्यता आहे.
संवेदनशील मनाचा जिल्हाधिकारी
जिल्हाधिकारी एम.डी.सिंह हे देशात आयटी मध्ये टाॅप असलेला अधिकारी आहे.शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्हाचा नाव पुसुन काढण्याच्या दृष्टीने त्यांनी नियोजन देखील केले,मात्र सूत्र हाती घेतल्या नंतर एक महिन्यातच कोरोना संकट आला.त्यामुळे शेतकऱ्यांसाठी केलेलं नियोजन प्रत्यक्षात उतरविता आले नाही.अधिकारी असोत की, कर्मचारी सर्वांना सन्मानाची वागणूक देणारा हा संवेदनशील मनाचा जिल्हाधिकारी अशी सिंह यांची ओळख आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांवर आरोप करणाऱ्यांची चौकशी करा
आरोग्य विभागात इमाने इतबारे काम करणाऱ्यांची संख्या बोटावर मोजण्याइतकी आहेत.त्यामुळे आरोप करणारे किती चांगल्या पद्धतीने कर्तव्य पार पाडतात हे अनेकांना माहिती आहे.त्या अनुषंगाने आरोप करणाऱ्या आरोग्य विभागातील अधिकाऱ्यांची चौकाशी करून त्यांचा राजीनामा मंजूर करून त्यांना घरचा रस्ता दाखविण्याची मागणी सध्या नागरिकांमधून होत आहे.
दिवसा ढवळ्या रेती तस्करी होते तेव्हा...
जिल्हाधिकारी यांच्या विरोधात तहसीलदार संघटनेने सुध्दा डाॅक्टर संघटनेला पांठीबा दिला आहे.जिल्ह्यात अनेक तालुक्यात खुद तहसीलदार यांच्या सहमतीने दिवसा ढवळ्या रेती तस्करी खुलेआम केल्या जाते आणि दर महिन्याला लाखो रूपये शासनाच्या तिजोरीत न जमा करता ते पैसे स्वतःच्या खिशात भरणाऱ्या तहसीलदारांना खरच जिल्हाधिकारी वर बोलण्याचा नैतिकता आहे का अशा प्रश्न फेसबूक,व्हाॅट्सअप सारख्या सोशल मिडीया मध्ये विचारला जात आहे.
शेतकरी आत्महत्यांचा जिल्हा म्हणुन ओळख असलेल्या जिल्हाचे सूत्र हाती घेतल्या नंतर जिल्हाधिकारी सिंह यांनी कर्तव्य चोख न बजावणाऱ्या अधिकाऱ्यांना सुरूवातील लोकहिताच्या कामात दिरंगाई करता कामा नये अशा इशारा दिला.त्यामुळे सर्वांचे धाबे दणाणले होते.मार्च महिन्या पासून कोरोना संकट आल्या नंतर अतिशय उत्तम पध्दतीने जिल्हाधिकारी सिंह यांनी कोरोना प्रस्थितीती हातळ असताना दि.२८ सप्टेंबर रोजी विविध मागण्या घेऊन गेलेल्या डाॅक्टरांसोबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी उद्धट वागणूक दिल्याचा आरोप त्यांच्यावर करण्यात आला आहे.
पंचायत समिती मधिल टक्केवारीला लागाम लावणे हाच गुन्हा
गाव गाड्यातील विकास कामासाठी पंचायत समिती मध्ये विविध विकास निधी येते,मात्र सर्व कामाच्या निधीत पंचायत समितीचा वाटा पाच टक्के असते.या प्रकाराला जिल्हाधिकारी एम.डी.सिंह यांनी लागाम लावला हाच त्याचा मोठा गुन्हा ठरला.त्यामुळे आज सर्वच अधिकारी एका जिल्हाधिकाऱ्यां विरोधात रस्त्यावर आले.जिल्हाधिकारी कर्तव्यदक्ष आहे.त्यामुळे त्यांची बदलीची मागणी करणाऱ्यांनी आधी स्वतःचा चेहरा आरशात एकवेळा नक्की पाहण्याची मागणी नागरिकांमधून होत आहे.
कोरोना संकटात नक्कीच डाॅकाटरांची कामगिरी कौतुक करण्यासारखी आहे.मात्र जे पदाधिकारी जिल्हाधिकाऱ्यांना भेटायला गेले होते,त्यांच्या सोबत खरच जिल्हाधिकाऱ्यांनी उद्धट वागणूक दिली असेल का? जर जिल्हाधिकाऱ्यांनी उद्धट वागणूक दिली असेल तर जिल्हाधिकारी यांच्या कार्यालयात सी.सी.टि.व्ही.कॅमेरेचे फुटेज आरोप करणाऱ्या पदाधिकाऱ्यांनी का मागीतला नाही. वाद जिल्हाधिकारी आणि डाॅक्टरांचा होता,या वादात तहसीलदार,गटविकास अधिकारी आणि मुख्याधिकारी संघटनांनी उडी घेण्याचे कारण काय? याचा अर्थ स्पष्ट आहेत की, जिल्हाधिकारी कर्तव्यदक्ष आहे आणि कर्तव्यदक्ष अधिकाऱ्यांवर कोणीही आरोप करू शकते.त्यामुळेच यवतमाळ शहरात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या समर्थनात होल्डिंग लागल्याचे चित्र आहे.जिल्हाधिकाऱ्यांच्या समर्थनात सध्या होल्डिंग लागल्या आहे.उद्या जिल्ह्यातील नागरिक रस्त्यावर उतरले तर नवल वाटू नये.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा
Thanks For Your Valuable Response