यावेळी जिल्हाधिकारी म्हणाले, या नवीन पध्दतीमुळे आता नियोजन विभागाचे कामकाज पेपरलेस होणार आहे. नियोजन विभागाशी सर्व संबंधित कामे आणि त्यांची सद्य:स्थितीची माहिती एका क्लिकवर मिळणे यामुळे शक्य होईल. जिल्हा नियोजन समितीशी निगडित प्रत्येक प्रशासकीय विभागातील कर्मचाऱ्यांनी या प्रणालीची माहिती करून घेणे आवश्यक आहे. यापुढे सर्व संबंधित विभागांनी आपले सर्व प्रस्ताव आय-पास प्रणालीद्वारेच जिल्हा नियोजन समित्यांकडे सादर करणे बंधनकारक आहे.
या प्रणालीद्वारे नियोजन विभागातील टपालाचे व्यवस्थापन, कामाचे भौगोलिक स्थान, कामाचे प्रस्ताव प्राप्त झाल्यापासून ते पूर्ण होईपर्यंतची अद्ययावत स्थिती, निधीचे व्यवस्थापन, विविध स्तरावरचे डॅशबोर्ड ही सर्व माहिती उपलब्ध होणार आहे. या अंतर्गत जिल्हा वार्षिक योजना, आमदार-खासदार निधी, पर्यटन यासारख्या योजनांच्या कामांना मान्यता, निधी वितरण, सर्वंकष नियंत्रण, जीपीएस लोकेशन कामाची प्रगती या सर्व बाबींचा समावेश असून संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांना आपल्या प्रस्तावाच्या सद्य:स्थितीची माहिती तत्काळ उपलब्ध होऊ शकेल.या सर्व प्रक्रियेत जिल्हा नियोजन समितीबरोबरच कामांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणांची भूमिका महत्वपूर्ण राहील. नियोजन समितीमार्फत कामांची अंमलबजावणी करणाऱ्या सर्व यंत्रणांनी या प्रणालीबाबत अवगत होणे आवश्यक आहे. आगामी काळात सर्वच विभागांना जिल्हा नियोजन समिती कार्यालय संगणक प्रणालीचा वापर करावा लागणार आहे. त्यामुळे कामकाज सुलभ होईल. तसेच कामकाजात पारदर्शकता येवून प्रशासन लोकाभिमुख व गतिमान होण्यास मदत होईल, असे जिल्हाधिका-यांनी सांगितले.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा
Thanks For Your Valuable Response