यांत्रिकीकरणामुळे शेतीमध्ये पेरणी, आंतरमशागत, कापणी, मळणी व इतर शेतीपयोगी कामे यंत्रामार्फत केली जाते. या यंत्रसामुग्रीची वाहतूक करण्याकरीता गावागावांमध्ये पांदणरस्ते आवश्यक आहे. पावसाळ्यामध्ये पांदणरस्त्यांअभावी चिखल तुडवत जाणे व शेतीपयोगी यंत्रसामुग्रीची ने-आण शक्य नसल्यामुळे शेतक-यांचे नुकसान होते. ही बाब लक्षात घेऊन पालकमंत्री राठोड यांनी गत आठवड्यात बैठक घेऊन जिल्ह्यात पांदणरस्त्याची मोहीम मिशन मोडवर घेण्याच्या सुचना प्रशासनाला दिल्या होत्या. त्या अनुषंगाने जिल्हाधिकाऱ्यांनी बैठक घेऊन सर्व ग्रामपंचायतींना पांदण रस्त्यांच्या आराखड्याबाबत त्वरीत कळवावे, असे निर्देश दिले होते.
ग्रामपंचायतींनी भाग ‘अ’ अंतर्गत कच्च्या रस्त्यांना पक्के करणे, भाग ‘ब’ अंतर्गत रस्ता अतिक्रमणमुक्त करून कच्चा रस्ता तयार करणे आणि भाग ‘क’ अंतर्गत रस्ता अतिक्रमणमुक्त करून कच्चा व पक्का रस्ता एकत्रितरीत्या तयार करावयाचा आहे. त्यामुळे एका आठवड्याच्या आत शेतक-यांचे प्रस्ताव ग्रामस्तरीय समितीमध्ये घेऊन सदर प्रस्ताव उपविभागीय अधिकारी यांच्या अंतर्गत असलेल्या तालुकास्तरीय समितीकडे त्वरीत पाठवावे. तालुकास्तरीय समितीने सदर प्रस्ताव जिल्हास्तरीय कार्यकारी समितीकडे दाखल करावे. त्यामुळे जिल्ह्यात पहिल्या टप्प्यात दोन हजार किलोमीटरचे पांदणरस्ते तयार करण्याचे नियोजन करण्याच्या सुचना जिल्हाधिका-यांनी दिल्या.
या कामांकरीता खासदार-आमदार स्थानिक विकास निधी, १४ वा वित्त आयोग, जिल्हा नियोजन समिती, जि.प.शेष फंड, रोहयो, ग्रामपंचायतींना मिळणारे अनुदान, ग्रामपंचायतींचे महसुली उत्पन्न, पेसा अंतर्गत असणारा निधी, नाविण्यपूर्ण योजनांचा निधी, जनसुविधा तसेच मोठ्या ग्रामपंचायतीमध्ये नागरीसुविधा फंड, ठक्करबाप्पा, खनिज विकास निधी आदी बाबींतून निधी उपलब्ध करावा. प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेचे कार्यकारी अभियंता यांना जेसीबी, पोकलॅन्ड मशीनचे दर, डिझेलचा खर्च याबाबत दर घेऊन निविदा प्रक्रिया त्वरीत सुरू करावी, असेही आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले.
जिल्ह्यात पालकमंत्री पांदणरस्त्यांचा शुभारंभ दिवाळीत एकाच वेळी करण्यात येणार आहे. या कामात पारदर्शकता आणण्याकरीता तसेच सदर रस्त्याचे काम नियमित होते की नाही, हे तपासण्याकरीता पांदण रस्ते संकेतस्थळ विकसीत करण्यात येईल. यात रस्त्याचे पूर्वीचे, काम सुरू असल्याचे आणि रस्ता पूर्ण झाल्यानंतरचे फोटो, रस्त्याची लांबी-रुंदी, कामावर खर्च करण्यात आलेली रक्कम आदी संकेतस्थळावर अपलोड करणे अनिवार्य राहणार आहे. बैठकीला जि.प.मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ, जिल्हा नियोजन अधिकारी मुरलीनाथ वाडेकर, उपजिल्हाधिकारी (रोहयो) संगिता राठोड, जि.प.कार्यकारी अभियंता (बांधकाम) आर.एन. सुरकार आदी उपस्थित होते.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा
Thanks For Your Valuable Response