यासाठी लाभार्थी हा अनुसूचित जमातीचा शेतकरी असला पाहिजे. शेतकऱ्याकडे सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेले जात प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे. शेतकऱ्याच्या त्याचे स्वत:चे नावे किमान ०.२० (नवीन विहीरीकरीता ०.४० हे) हेक्टर व कमाल ६ हेक्टर शेतजमीन असली पाहिजे. शेतकऱ्याच्या नावे जमीनधारणेचा ७/१२ दाखला व ८ अ उतारा असणे आवश्यक आहे. (नगरपंचायत, नगरपरिषद व महानगरपालिका क्षेत्रांबाहेरील), लाभार्थ्याकडे आधारकार्ड असणे आवश्यक आहे. लाभार्थ्याचे बँक खाते आधारकार्डशी संलग्न असणे आवश्यक आहे. अनुसूचित जमातीचे शेतकऱ्याचे सर्व मार्गाने मिळणारे वार्षिक उत्पन्न १ लक्ष ५० हजार रुपये पेक्षा जास्त नसेल तरच या योजनेचा लाभ घेण्यास पात्र असतील.
याकरीता सन २०१९-२० या वर्षाचा उत्पन्नाचा दाखला जोडणे आवश्यक आहे. परंपरागत वननिवासी (वन अधिकार मान्यता) अधिनियम २००६ नुसार वनपट्टेधारक शेतकऱ्यांची या योजनेंतर्गत प्राधान्याने लाभार्थी म्हणून निवड करण्यात येईल. त्यानंतर उर्वरीत अर्जदारांकडून लॉटरी पध्दतीने लाभार्थी प्राधान्य क्रमानुसार निवडण्यात येतील. ग्रामसभेचा दाखला आवश्यक, प्रस्तावित नवीन विहीर पुर्वीपासून अस्तित्वात असलेल्या विहीरीपासून ५०० फुटापेक्षा जास्त अंतरावर असावी.
शेतकऱ्यांनी mahadbtmahait.gov.in या ऑनलाईन प्रणालीवर अर्ज करावयाचे आहे. ऑनलाईन अर्जाची मुळ प्रत आवश्यक कागदपत्रांसह गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती यांचेकडे जमा करावी व त्यांची पोच घ्यावी, ऑनलाईन पध्दतीनेच अर्ज स्वीकारण्यात येतील. १०० टक्के अनुदानावर असलेल्या या योजनांचा लाभ घेण्याचे आवाहन कृषी विकास अधिकारी, जिल्हा परिषद, यवतमाळ यांनी केले आहे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा
Thanks For Your Valuable Response