महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये नवीन सिंचन विहिरींची कामे हाती घेण्यात येणार आहे. यात १५०० पर्यंत लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतींमध्ये पाच सिंचन विहिरी, १५०० ते ३००० लोकसंख्येच्या ग्रामपंचायतीमध्ये १० विहिरी, ३००० ते ५००० लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतीत १५ विहिरी तर पाच हजाराच्यावर लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतीमध्ये २० सिंचन विहिरी मंजूर करण्यात येईल, असे परिपत्रकात नमुद आहे.
जिल्ह्यात सिंचनाची परिस्थिती जेमतेम आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना केवळ मान्सूनच्या पावसावरच अवलंबून राहावे लागते. पाऊसही बेभरोश्याचा असल्यामुळे शेतक-यांच्या हाती पाहिजे त्या प्रमाणात उत्पन्न येत नाही. परिणामी वर्षभर त्यांना बिकट आर्थिक परिस्थितीचा सामना करावा लागतो. त्यामुळे सिंचनाची सोय उपलब्ध झाली तर शेतक-यांना दुबार पीक घेणे शक्य होईल. याच अनुषंगाने एका गावात केवळ पाच सिंचन विहिरींना मंजुरी ही पूर्वीची अट शिथिल करण्यात आली असून आता ग्रामपंचायतींच्या लोकसंख्येनुसार गावात सिंचन विहिरी मंजूर होणार आहेत.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा
Thanks For Your Valuable Response