आक्रस्ताळ्या पत्रकारितेचा बोध !

ज्यांच्या हृदयात द्वेष आणि घृणा भरलेली आहे ,ज्यांच्या मनात करुणा नाही अशा कोणत्याही व्यक्तीने पत्रकारितेच्या व्यवसायात पडू नये असा मोलाचा सल्ला पुलीत्जर पत्रकारिता पुरस्कार प्राप्त करणाऱ्या केविन कार्टर यांनी म्हटले होते.पत्रकारिता हा धर्म आहे,धंदा नाही. प्रबोधन आणि लोकशाही रक्षण करण्यासाठी शासनावर अंकुश ठेवण्याचे अन्याय ग्रस्त माणसांना न्याय देण्याचे काम पत्रकारांनी केले पाहिजे.अशा प्रकारची पत्रकारितेची परंपरा आपल्या देशात आहे.स्वातंत्र्यपूर्वकाळात लोकमान्य टिळकांच्या केसरी आणि मराठा वृत्तपत्रांनी,काळकर्त्या शिवरामपंत परांजपेंनी आणि त्यानंतरही महात्मा गांधी किंवा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आणि अगदी अलीकडे आचार्य प्रल्हाद केशव अत्रे यांच्या  वृत्तपत्राने ही परंपरा जोपासली आहे.स्वातंत्रोत्तर काळातही अनेक वर्ष पत्रकारितेची मुले जोपासणारे संपादक या देशाने पाहिले आहेत.मात्र अलीकडे दुर्दैवाने पत्रकारीतेची लवलेश अक्कल नसलेलेही श्रीमंतीच्या भरोशावर मालक संपादक बनले आहेत. तरुण भारतचे माजी मुख्य संपादक मा. गो. उपाख्य बाबुराव वैद्य यांनी  म्हटले होते की, दोन शब्दही लिहिता येत नाही ते पैशाच्या भरोशावर साखळी वृत्तपत्रे काढून संपादक म्हणून मिरवत आहेत. मा. गो. वैद्यांच्या विधानाचा परिणाम असा झाला की मालक संपादक असलेले काही पत्रकार दुसऱ्याकडून लेख लिहून घेतात व स्वत:च्या नावाने छापतात. अलीकडे विकाऊ पत्रकारिता, मोदी मीडिया असे जे शब्दप्रयोग आले आहेत त्यातून पत्रकारितेचे किती अवमूल्यन झाले आहे हे लक्षात येते . तशातही वाहिन्यांचा धुमाकूळ आणि त्यांच्या अक्कलशून्य अॅंकरचेओरडणे,दुसऱ्याला आरोपीच्या पिंजऱ्यात ठेवून स्वतःला न्यायाधीश समजत  पत्रकारितेचा रूबाब दाखवत आहेत.

हे सांगण्याचे कारण अगदी परवा वास्तु सजावटकार नाईक आत्महत्याप्रकरणी अलिबाग पोलीसांनी रिपब्लिक टीव्ही चे मालक संपादक अर्नब गोस्वामी यांना बुधवारी सकाळी अटक केली. याअटक  कारवाईचे उलट सुलट प्रतिसाद देशभर उमटत आहेत.विशेषत: भाजपमध्ये तीव्र पडसाद उमटले आहेत. अर्णब गोसावी म्हणजे भाजपचा कार्यकर्ता आहे अशा पद्धतीने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या संकल्पनेचा आव आणत भाजप  नेते सरकारवर टीका करीत आहेत. यानिमित्ताने भाजपला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची चाळ असेल तर ती चांगलीच गोष्ट म्हटली पाहिजे आहे. अर्णब गोस्वामी यांना पत्रकार म्हणावे कि नाही हाही एक प्रश्नच आहे. ते पत्रकार असतील तर त्यांची पत्रकारिता शुद्ध सात्विक पवित्र आणि लोककल्याणकारी पत्रकारिता आहे असे अर्णब गोसावी सुद्धा म्हणणार नाही. त्यांना ज्या कारणासाठी अटक झाली त्याचा संबंध पत्रकारितेशी अजिबात नाही असे स्पष्टपणे पत्रकार संघटनांनी म्हटले आहे.या घटनेवरून बोध कोणी घ्यायचा असेल तर तो अर्णब गोस्वामी आणि भाजपने घेतला पाहिजे. कारण असे की ज्या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा पुळका भाजपला आलेला आहे आणि या स्वातंत्र्याचा दिंडोरा पिटणारे शांत का बसले, कोणत्या कोपऱ्यात जाऊन लपले असा जो सवाल भाजप करीत आहे त्याला काॅंग्रेस प्रवक्त्या नी उतर दिले आहे.

 न.मा.जोशी-८८०५९४८९५१

यासंदर्भात कुणी काय म्हटले हे लक्षात घेतले तर गोस्वामी यांनी त्या साऱ्यांचे उपकारच मानले पाहिजेत.  अटकेचा पत्रकारितेशी अजिबात संबंध नसतानाही  गोस्वामी यांना झालेली अटक  म्हणजे राज्य सरकारची सूडाची भावना असल्याची प्रतिक्रिया अनेकांनी व्यक्त करीत गोस्वामी यांची बाजू घेतली आहे.  अशा पद्धतीने सरकारने वागायला नको अशी सुद्धा काही संपादकांनी भूमिका मांडली आहे. लोकसत्ता'ने म्हटले आहे की गोस्वामी यांनी सभ्यपणाचे संकेत ओलांडले आहेत तरी  देखील सरकारची कृती ही  सभ्यच असावी लागते.ऊट्टे काढण्यासाठी अद्दल घडवणे हे मुळात सरकारचे काम नाही.विनोद दुवा, प्रशांत कनोजिया या पत्रकारांच्या संदर्भात भाजप ची सरकारे कशी हुकुमशाही पद्धतीने वागली हे सा-या देशाने पाहिले आहे.अर्णब गोस्वामी यांच्या केवळ आक्रमकच नव्हे तर आक्रस्ताळ्या पत्रकारितेशी कोणीही  सहमत होणारच नाही.समाजमाध्यमांवरील बेजबाबदार अभिव्यक्तीचेही समर्थन करता येणार नाही. पण त्यासाठी पोलिसी बळाचा वापर मात्र लोकशाही प्रणालीत मुळीच समर्थनीय ठरणार नाही हे महा राज्यकर्ते जेवढ्या लवकर समजून घेतील तेवढे त्यांच्याच हिताचे ठरणार आहे.अशीही  प्रतिक्रिया व्यक्त झाली आहे.

पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीचे अध्यक्ष एस. एम. देशमुख यांनी म्हटले आहे की,रिपब्लिक टीव्ही चे संपादक अर्नब गोस्वामी यांच्या अटकेचा निषेध यासाठी करता येणार नाही की, हे प्रकरण व्यक्तीगत आहे. त्याचा पत्रकारितेशी दुरान्वयाने संबंध नाही..त्यामुळे अर्नब यांची अटक म्हणजे चौथ्या स्तंभावरचा हल्ला वगैरे म्हणत कोणी गळे काढण्याची गरज नाही.मे २०१८ मध्ये अलिबाग तालुक्यातील कावीर येथील वास्तूविषारद अन्वय नाईक आणि त्यांच्या मातोश्री कुमूद नाईक यांनी आत्महत्या केली होती. अर्नब गोस्वामी यांच्याकडून कामाची मोठी रक्कम येणे होती पण ती ते देत नसल्याने ही आत्महत्या झाल्याचे तेव्हा सांगण्यात येत होते. गोस्वामी यांच्या विरोधात तेव्हा अलिबाग पोलिसांनी गुन्हाही दाखल केला होता पण पुढे कोणतीच कारवाई झाली नव्हती.. त्यामुळे नाईक कुटुंबियांनी या पकरणाची सीआयडी मार्फत चौकशी करावी अशी मागणी केली होती.. त्यानुसार गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी हे प़करण सीआयडीकडे वर्ग करण्याचे आदेश दिले होते.. त्यानुसार अलिबाग गुन्हा अन्वेषण विभागाने नव्याने चौकशी करून आज गोस्वामी यांना अटक केली..या विषयाचा पत्रकारितेशी दुरान्वयाने देखील संबंध नाही.. दोघांच्या मृत्यूचा हा विषय असल्याने या अटकेचा निषेध उचित ठरणार नाही.. पत्रकारितेची झुल पांघरून वाट्टेल तसे उद्योग करणारयांची पाठराखण मराठी पत्रकार परिषद आणि पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समिती करू शकत नाही. कायद्याला त्याचे काम करू द्यावे हेच उचित ठरेल.अर्नब गोस्वामी यांनी पत्रकारितेचे सर्व संकेत पायदळी तुडवले असून पत्रकारिता कशी नसावी याचा नवा आदर्श जगासमोर ठेवला आहे.त्यांची पत्रकारिता समर्थनीय नाही असे आम्हाला वाटते.

आणखी एक प्रतिक्रीया पहा.

अर्नब ची पत्रकारीता ही भारतीय लोकशाही वरील कलंक व पत्रकारीतेच्या मापदंडाला छेद करणारी आहे. पत्रकार हा तिसरा डोळा व चौथा आधारस्थंभ आहे. तो काही न्यायव्यवस्था नाही.की त्याने मांडलेले मत म्हणजे काळ्या दगडा वरची रेष, अस काही नसत! तो तटस्थ व त्रयस्थ असावा! ओरडु ओरडु घातलेला आकांत हा कधीही पत्रकारीतेचा अथवा समाजाचा आवाज होवु शकत नाही. नेमकी हिच बाब   आगस्ताळपणा करणार्‍या वाचाळ अर्नबला कळली नाही. म्हणुन ,त्याने केलेल्या आतेतायी पणाचे फळ आहे ते. 

प्रख्यात पत्रकार रविशकुमार यांची प्रतिक्रिया तर प्रत्येकाने वाचावी अशी आहे.

रविष कुमार यांच्याच् शब्दात,

"एक पुराने केस में इस तरह से गिरफ्तारी संदेह पैदा करती है। महाराष्ट्र पुलिस को कोर्ट में या पब्लिक में स्पष्ट करना चाहिए कि क्या प्रमाण होने के बाद भी इस केस को बंद किया गया था? 

पुलिस की कार्रवाई को महज़ न्याय दिलाने की कार्रवाई नहीं मानी जा सकती।

भारत की पुलिस पर आंख बंद कर भरोसा करना अपने गले में फांसी का फंदा डालने जैसा है।

अर्णब गोस्वामी के केस में कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र की पुलिस बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है। दिल्ली पलिस और यूपी की पुलिस क्या बदले की भावना से कार्रवाई नहीं करती है? अर्णब गोस्वामी ने कभी अपने जीवन में ऐसा पोज़िशन नहीं लिया है। बीजेपी सरकार में अगर पुलिस किसी को दंगों के झूठे आरोप में फंसा दे तो अर्णब गोस्वामी पहला पत्रकार होगा जो कहेगा कि बिल्कुल ठीक है। पुलिस पर संदेह करने वाले ग़लत हैं। इसलिए एक नागरिक के तौर पर इस केस में पुलिस के व्यवहार की सख़्त परीक्षण कीजिए। 

डॉ. कफील खान पर अवैध रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा क़ानून लगा कर छह महीने बंद करने की घटना साफ है। अर्णब गोस्वामी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह से लेकर तमाम मंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक ने इस नाइंसाफी पर कुछ नहीं कहा। 

बिल्कुल अन्वय नाइक और कुमुद नाइक की आत्महत्या के मामले में इंसाफ मिलना चाहिए। 

गौरी लंकेश की हत्या से लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर देश के तमाम हिस्सों में पत्रकारों की गिरफ्तारी को लेकर अर्णब गोस्वामी ने कभी नहीं बोला। उत्तर प्रदेश में कितने ही पत्रकार गिरफ्तार हुए, उनके खिलाफ एफ आई आर की गई उस पर भी अर्णब गोस्वामी ने नहीं बोले। 

मोदी सरकार और एक विचारधारा के लोग उनके समर्थन में आ गए हैं। जब २०१६ में एनडीटीवी इंडिया को बैन किया जा रहा था तब प्रेस क्लब में पत्रकार जुटे थे। आप पूछ सकते हैं कि अर्णब और उनके बचाव में उतरे लोग क्या कर रहे थे।  जब विपक्ष के नेताओं पर छापे की आड़ में हमले होते हैं अर्णब हमेशा जांच एजेंसियों की साइड लेते हैं। 

अर्णब ने मोदी सरकार पर क्या कमी सवाल उठाए हैं? बेरोज़गारी से लेकर किसानों के मुद्दे कितने दिखाए गए हैं यह सब दर्शकों को पता है। उल्टा अर्णब गोस्वामी सरकार पर उठाने वालों को नक्सल से लेकर राष्ट्रविरोधी कहते हैं। भीड़ को उकसाते हैं। झूठी और अनर्गल बाते करते हैं। वे कहीं से पत्रकार नहीं हैं। उनका बचाव पत्रकारिता के संदर्भ में करना उनकी तमाम हिंसक और भ्रष्ट हरकतों को सही ठहराना हो जाएगा। 

एक बार अर्णब हाथरस केस में योगी की पुलिस को ललकार कर देख लेते, मुख्यमंत्री योगी को ललकार कर देख लेते जिस तरह से वे मुख्यमंत्री उद्धव को ललकारते हैं आपको अंतर पता चल जाता। कौन सी सरकार संविधान का पालन कर रही है। 

पत्रकार रोहिणी सिंह ने ट्विट किया है कि यूपी में पत्रकारों के खिलाफ 50 से अधिक मामले दर्ज हुए हैं। क्या अर्णब में साहस है कि वे अब भी योगी सरकार को ललकार दें!

द वायर के संस्थापक हैं सिद्धार्थ वरदराजन। अर्णब गोस्वामी सिद्धार्थ वरदराजन के बारे में क्या क्या कहते रहे हैं आप रिकार्ड निकाल कर देख सकते हैं मगर सिद्धार्थ वरदराजन ने उनकी गिरफ्तारी में पुलिस की भूमिका को लेकर सवाल उठाए हैं। निंदा की है। अर्णब के पक्ष में उतरे बीजेपी की मंत्रियों और समर्थकों की लाचारी देखिए। वे सुना रहे हैं कि कहां गए संविधान की बात करने वाले। पत्रकार रोहिणी सिंह ने एक जवाब दिया है राकेश सिन्हा को। संविधान की बात करने वालों को आपने जेल भेज दिया है।

उन्होंने यह फर्क साफ रखा है कि अर्णब पत्रकार नहीं है और न ही यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मामला है। न्यूज़ ब्राडकास्टर्स एसोसिएशन ने भी निंदा की है जबकि अर्णब इसके सदस्य तक नहीं है। अर्णब ने हमेशा इस संस्था का मज़ाक उड़ाया है। 

ज़ाहिर है केंद्र सरकार अर्णब के साथ खड़ी है। अर्णब केंद्र सरकार के हिस्सा हो चुके हैं। अर्णब पत्रकार नहीं हैं। इसे लेकर किसी प्रकार का संदेह नहीं होना चाहिए। पत्रकारिता के हर पैमाने को ध्वस्त किया है। जिस तरह से पुलिस कमिश्नर को ललकार रहे थे वो पत्रकारिता नहीं थी। 

दोनच गोष्टी महत्वाच्या. गोस्वामीच्या अटकेशी पत्रकारितेचा अजिबात संबंध नाही. गोस्वामी यांनी आत्मपरीक्षण करावे. आक्रस्ताळेपणा सोडावा. गोस्वामीच्या पत्रकारितेचे समर्थन करणाऱ्यांनीही आत्म्याला साक्ष ठेवून प्रतिक्रिया व्यक्त केली पाहिजे.राजकीय चष्म्यातून घटनेकडे पाहू नये. सरकारनेदेखील बदल्याच्या भावनेतुन कारवाई आहे असा संदेश जाणार नाही याची काळजी घेतली पाहिजे. हाच या घटनेचा बोध आहे.

लेखक हे जेष्ठ पत्रकार असून राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक आहेत