प्रशासकीय कामासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांची विशेष तरतूद
यवतमाळ: जिल्ह्यात विकास कामांमध्ये आवश्यकता असणाऱ्या गौण खनिजाची पूर्तता करण्यास तयार होणारे उत्खनन आणि वाहतूक व प्रत्यक्ष लक्ष ठेवण्यासाठी महसूल विभागातील यंत्रणेला दिवसागणिक पाळत ठेवावी लागत आहे त्या अनुषंगाने गौण खनिजाचे अवैध उत्खनन व वाहतूक यावर नियंत्रण ठेवण्याकरिता तहसील स्तरावर भरारी व दक्षता पथकाची नियुक्ती करण्यात आलेली असून गौण खनिजाचे अवैध उत्खनन व वाहतूक होणार नाही त्याकरिताच ही भरारी पथके नेमण्यात आली होती.
या पथकाच्या वाहनासाठी दरमहा वीस हजार रुपये इतके अनुदान खाजगी वाहन व इंधन खर्च भागविण्यासाठी यवतमाळ जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान चे निधीमधून तहसील स्तरावर गठीत पथकास निधी वितरित करण्याबाबतचे निर्देश महाराष्ट्र राज्य तहसीलदार व नायब तहसीलदार संघटना शाखा यवतमाळ यांना प्रत्यक्ष बोलावून त्यांच्या सभेमध्ये झालेल्या निर्देशानुसार जिल्हाधिकारी एम.देवेंदर सिंह यांनी स्पष्ट निर्देश देऊन यानंतर तहसील स्तरावर 'ती एक लाख रुपयांचा' निधी तहसीलदार यांना देण्याबाबतचे निर्देश दिल्याने आता महसूल संघटने मध्ये आनंदाचे वातावरण पसरले आहे.
यवतमाळ जिल्ह्यातील महसूल प्रक्रियेमध्ये नियोजनबद्ध प्रशासकीय सेवा सर्वसामान्य माणसांना मिळावे याकरिता जिल्हाधिकारी एम.देवेंदर सिंह यांनी वेळोवेळी अनेक प्रकारच्या उपाययोजना आखल्या आहेत विशेष म्हणजे 'मिशन उभारी' सारखे अनेक उपक्रम राबवून यवतमाळ जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा सुद्धा दिला आहे.
शासन उद्योग उर्जा व कामगार विभाग मंत्रालय मुंबई यांची अधिसूचना क्रमांक ६१५ प्रकरण क्रमांक ३४ उद्योग दि.१ सप्टेंबर २०१६ मधील मुद्दा क्रमांक दोन सर्व साधन मार्गदर्शक सूचना यानुसार तरतुदीनुसार जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान च्या एकूण वार्षिक जमा रकमेच्या जास्तीत जास्त पाच टक्के रक्कम प्रशासकीय खर्च करता उपयोगात आणता येईल अशी तरतूद असल्याने याबाबत यवतमाळ जिल्ह्यातील अवैध उत्खनन व वाहतूक रोखण्यासाठी करावयाच्या आवश्यक उपाययोजना तसेच दक्षता व निरीक्षण पथकासाठी खासगी वाहन भाड्याने देणे अशी तरतुद करण्याकरिता जिल्ह्यातील सोहळाही तहसीलदार आणि जिल्हा खनिकर्म शाखा यांना प्रत्येकी एक लाख रुपये याप्रमाणे १७ लाख रुपयांचा निधी त्वरित वितरित करण्याचे प्रस्ताव यवतमाळ जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान चे व्यवस्थापकीय समिती आणि प्रशासकीय परिषद समितीच्या पुढील बैठकीत मंजुरी देण्यात आली विशेष म्हणजे या सर्व प्रक्रियेत यवतमाळचे जिल्हाधिकारी एम.देवेंदर सिंह यांनी हिरीरीने सहभाग नोंदवून तहसीलदाराच्या सर्व मागण्या समजून घेऊन त्यांना दिलासा दिला आहे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा
Thanks For Your Valuable Response