महाराष्ट्र२४। यवतमाळ: जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना नुकतेच खरीप हंगाम २०२० मधील नुकसानीसाठी विमा कंपनींकडून नुकसान भरपाई देण्यात आली. ही नुकसान भरपाई देताना लाखो शेतकऱ्यांना डावलल्याने अन्याय झाला असून, ज्या शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळाली नाही, त्यांना भरलेल्या विम्या हप्त्याची रक्कम परत करण्यासाठी विमा कंपनीस आदेश देण्यात यावे, असे पत्र आमदार संजय राठोड यांनी केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्रसिंग तोमर यांना दिले आहे. महाराष्ट्रातच बीड जिल्ह्यात ही पद्धती अंबलवली जात असून, यवतमाळ जिल्ह्यातही या बीड पॅटर्ननुसार विमा हप्ता परत करण्याची मागणी आ. संजय राठोड यांनी केली आहे.
यवतमाळ जिल्हा अत्यंत मागास, आदिवासीबहूल असून देशातील सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्हा म्हणून ओळखला जातो. गेल्यावर्षी खरीप हंगामात जिल्ह्यातील चार लाख ६७ हजार ८७८ शेतकऱ्यांनी ‘इफको - टोकीयो’ या खासगी विमा कंपनीकडून तीन लाख ३० हजार १२ हेक्टर क्षेत्राकरीता करीता पीक विमा संरक्षण घेतले होते. त्यासाठी १६८ कोटी ५ लाख ६४ हजार ४३० रूपयांचा विमा हप्ता सदर कंपनीकडे भरला होता. दरम्यानच्या काळात कोरोना संसर्ग आणि त्या अनुषंगाने करण्यात आलेले लॉकडाऊन यामुळे इतर उद्योग, व्यवसायांसोबतच शेतीसुद्धा प्रचंड तोट्यात आली. त्यातच गतवर्षी जिल्ह्यात अतिवृष्टी, सोयाबीन, कपाशी पिकांवर पडलेली कीड यामुळे हाती येणाऱ्या उत्पन्नात घट झाली. मात्र विमा कंपनीकडून याचा कोणताही सहानुभूतीपूर्वक विचार न करता जिल्ह्यातील केवळ ६१ हजार २८९ शेतकऱ्यांना फक्त ४७ कोटी १७ लाख ६७ हजार ८९२ रूपयांची मदत देण्यात आली. शेतकऱ्यांचे खरीप हंगामात शतप्रतिशत नुकसान झाले असताना विमा संरक्षणाची रक्कम भरूनही तब्बल चार लाख सहा हजार ५८९ शेतकरी नुकसान भरपाईपासून वंचित आहेत. आत्महत्याग्रस्त यवतमाळ जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांवर हा अन्याय असल्याने या शेतकऱ्यांना ‘बीड पॅटर्न’नुसार त्यांनी भरलेल्या विमा प्रिमिअमची रक्कम परत करण्याची मागणी आ. राठोड यांनी केली आहे.
पीक विमा नुकसान भरपाई देण्यासाठी अवलंबिली जाणारी पद्धतच चुकीची असल्याचे आ. राठोड यांनी म्हटले आहे. मंडळाचे (सर्कल, क्षेत्र) उंबराठा उत्पन्न व पीक कापणी प्रयोगाच्या आधारे पीक विमा संरक्षण द्यायचे की नाही, याचा निर्णय राज्यात घेतला जातो. यवतमाळ जिल्ह्यात १०१ सर्कल आहेत. या प्रत्येक सर्कलमधून केवळ १० शेतकरी निवडून शेतकऱ्यांच्या उंबरठा उत्पन्नाची सरासरी काढली जाते. या शेतकऱ्यांच्या शेतातील पिकांची कृषी, महसूल, जिल्हा परिषद व संबंधिम विमा कंपनीचे प्रतिनिधी जुजबी पाहणी करून किती उत्पन्न होणार याची सरासरी काढतात. या १० शेतकऱ्यांवर संपूर्ण सकर्लमधील शेतकऱ्यांच्या पिकांच्या उत्पन्नाची सरासरी काढणे, हे इतर असंख्य शेतकऱ्यांवर अन्यायकारक आहे, असे आ. राठोड यांनी म्हटले आहे.
यासंदर्भात आ. संजय राठोड यांनी राज्याचे कृषीमंत्री दादाजी भुसे यांनाही पत्र लिहून विमा कंपनींच्या दुटप्पी धोरणांमुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होत असल्याचे म्हटले आहे. गुजरात, पश्चिम बंगाल, बिहार, आंध्रप्रदेश, तेलंगाणा, झारखंड या राज्यांमध्ये शेतकरी पीक विमा योजना राबविली जात नाही. महाराष्ट्रातही केंद्राची ही विमा पद्धती बंद करून राज्याने स्वत:ची योजना आखावी, असे आ. राठोड यांनी दादाजी भुसे यांना दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे. राज्यात बीड जिल्ह्यात शेतकऱ्यांनी विमा हप्ता भरूनही त्यांना नुकसान भरपाई मिळाली नाही तर, त्यांनी भरलेल्या विमा हप्त्याची २० टक्के रक्कम कपात करून उर्वरित रक्कम त्यांच्या खात्यात वळती केली जाते. बीड जिल्ह्यात पीक विमा संदर्भात राबविण्यात येत असलेले ‘नुकसान भरपाई न मिळाल्यास विमा हप्ता परत’ हे मॉडेल यवतमाळ जिल्ह्यासह संपूर्ण राज्यात राबवावे, असे आ. राठोड यांनी पत्रात नमूद केले आहे. वाहनांच्या विमा पद्धतीच्या धर्तीवर शेतकऱ्यांसाठी पीक विमा पद्धती राबविण्याबाबतही शासनाने विचार करण्याची विनंती आ. राठोड यांनी केली आहे. जिल्या्यत चार लाख सहा हजार ५८९ शेतकरी चुकीच्या पद्धतीमुळे विमा मदतीपासून वंचित आहे. त्यामुळे ‘इफको टोकियो’ या विमा कंपनीने सर्व शेतकऱ्यांना सरसकट विमा परतावा द्यावा अशी मागणी संजय राठोड यांनी केली आहे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा
Thanks For Your Valuable Response